क्या 8वां वेतन आयोग लाएगा खुशहाली? बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर हो सकती है ₹51,480!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया, जिसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान ला दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। इस आयोग का मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव लाना है। यह घोषणा बजट 2025 से ठीक पहले आई है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है।

8वां वेतन आयोग: क्या है यह?

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में सुधार के लिए सिफारिशें तैयार करेगा। यह आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए भत्तों को भी अपडेट करेगा, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिले।

कितनी बढ़ेगी तनख्वाह?

अभी तक सरकार ने वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक प्रतिशत नहीं बताया है। लेकिन, खबरों की मानें तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है। यह खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है!

फिटमेंट फैक्टर का क्या है मतलब?

फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणक है, जिसके आधार पर वेतन और पेंशन की गणना होती है। इसमें महंगाई, सरकार की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। यह फैक्टर तय करता है कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा।

किस-किस को मिलेगा फायदा?

इस आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 65 लाख पेंशनर्स, जिनमें रक्षा सेवानिवृत्त लोग भी हैं, इस बदलाव से लाभान्वित होंगे।

कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

खबरों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2026 तक गठित हो सकता है, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यानी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

ये भी जानें: सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला

वेतन आयोग हर 10 साल में गठित होता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और बोनस की समीक्षा करता है। यह महंगाई, आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने को ध्यान में रखकर सिफारिशें देता है। इस बार भी आयोग का यही लक्ष्य होगा।

पहले भी आए हैं 7 वेतन आयोग

1946 से अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसकी सिफारिशें अभी लागू हैं। मोदी सरकार का यह नया कदम इस चक्र को और आगे बढ़ाएगा।