पूर्व की सरकारों ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया होता तो जनपद की एतिहासिक मिल बंद न होती : रमेश अवस्थी

कानपुर, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . पूर्ववर्ती सरकारों में यदि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाता तो कानपुर की लाल इमली, स्वदेशी कॉटन मिल, जेके कॉटन जैसी मिले बंदी की कगार में नहीं पहुंचती. इन मिलों की बंदी से शहर के लाखों श्रमिकों को आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ता. यह बातें मंगलवार को सांसद रमेश अवस्थी ने कही.

आगे कहा, बदलते वैश्विक परिवेश में जीएसटी रिफार्म पीएम नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कदम है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट के उद्यमियों को भी जीवन दान मिला है. यह अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का विशेष अवसर है. जीएसटी सुधार लागू होने से बाजार में उपभोक्ताओ की संख्या लगातार बढ़ रही है.इससे महिला, पुरुष, किसान, युवा, व्यापारी, उद्यमी,कारोबारी और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है. जीएसटी में बदलाव से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

इससे पीएम नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्वदेशी के विजन को मजबूती मिलेगी . केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से चार लाख शिल्पियों को प्रशिक्षण इव ऋण देकर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को मजबूती दी जा रही है. जीएसटी रिफार्म से दवा,बिजली, पानी, परिवहन, कपड़ा, शिक्षा, इंश्योरेंस, चिकित्सा एवं निर्माण सहित सभी क्षेत्रों में दामों में गिरावट आई है. जीएसटी में कमी से सभी व्यापारी ईमानदारी से जीएसटी का भुगतान करेंगे जिससे सरकार की भी आर्थिक मजबूती मिलेगी.

विधायक महेश त्रिवेदी ने कहा कि जीएसटी बदलाव से बाजारों में ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यूपी अब 60 उत्पादों में जीआई टैग प्राप्त कर जीआई कैपिटल बन चुका है. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में Uttar Pradesh के उत्पादों को वैश्विक बाजार मिला है. इसमें 75 जिलों के 2250 उद्यमियों ने अपनेअपने उत्पादों का प्रदर्शन किया. वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में प्रदेश को चालीस लाख करोड़ का निवेश मिला था. 12 लाख करोड़ के प्रस्ताव ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से दीपावली में स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की.

भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए जीएसटी के 12 व 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर पांच व 18 प्रतिशत कर दिया है. शहरवासी दिवाली पर विदेशी उत्पादों को छोड़कर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें. इससे हमारे देश,प्रदेश और शहर के लोकल शिल्पकारों को रोजगार मिलेगा. देश का पैसा देश में लगेगा तो भारत और अधिक विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा.

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप