मंडी के पधर में 17 बेसहारा बच्चों को सुख-आश्रय योजना से मिली घर बनाने की सहायता

मंडी, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) । प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना उपमंडल पधर में बेसहारा बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से 17 लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए 51 लाख रूपए की राशि मंजूर की गई है। माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के बावजूद सरकार ही माता, सरकार ही पिता की भावना से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में ऐसे अनाथ व बेसहारा बच्चों तथा 27 साल तक की उम्र के व्यस्कों को आश्रय प्रदान किया गया है। गांव सुरहान, तहसील पधर की अनीता कुमारी ने बताया कि वह तीन-भाई बहन हैं। माता पिता का देहांत हुए काफी साल बीत चुके हैं और अब सुख-आश्रय योजना से उन्हें प्रदेश सरकार का ममतामयी आंचल मिला है। उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, जिसमें से एक लाख की राशि उनके खाते में आ चुकी है। वहीं तीनों को प्रतिमाह 4 हजार रुपए की पॉकेट मनी भी मिल रही है जिसके लिए वह सरकार का धन्यवाद करते हैं। वहीं गांव सुरहान के ही ब्रह्मानंद चालक हैं। उनकी पत्नी रिया देवी ने बताया कि योजना के तहत गृह निर्माण के लिए तीन लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है। इसी गांव के सोमचंद भी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत लाभार्थी हैं। वह कहते हैं कि कच्चा मकान होने से बरसात में उनके घर में पानी आ जाता था, जिससे रहने में बहुत मुश्किल हो रही थी। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई राशि से अब वह पक्का मकान बनाएंगे और खुशी से रह सकते हैं। इसके लिए वह प्रदेश सरकार और विशेषतौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं।

विनोद कुमार निवासी पधर कहते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से पक्का मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई, जिसमें से एक लाख रुपए उनके खाते में आ गए हैं। साथ में प्रदेश सरकार से 4 हजार रुपए प्रति महीना उन्हें पॉकेट मनी के रूप में भी मिल रहे हैं। वह कहते है कि पक्का घर मिलने से अब सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी द्रंग कुंदन हाजिरी ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए उपमंडल पधर के 17 लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की तरफ से 51 लाख रूपए स्वीकृत हुए हैं।

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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा