नेगी मौत मामले को सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार चुनौती नहीं देगी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भाजपा पर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा मामले को सीबीआई को सौंपने के आदेश के खिलाफ अपील नहीं करेगी। सुक्खू ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विमल नेगी के परिवार ने कभी भी सीबीआई जांच के लिए उनसे संपर्क नहीं किया, जबकि उन्होंने आदेश दिया होता। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करेगी।" सुक्खू ने स्वीकार किया कि मामले में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के बीच आंतरिक कलह चल रही है। उन्होंने कहा कि मामले में घटनाक्रम के बारे में उच्च न्यायालय को लगातार जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा, "मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीनता का कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्थिति की समीक्षा करने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" शिमला एसपी संजीव गांधी द्वारा मुख्य सचिव, डीजीपी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, दो उपायुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह फीडबैक लेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे।

सुक्खू ने कहा, "विमल नेगी 15 जून 2024 को एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में तैनात थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि नौ महीने के भीतर उन पर क्या दबाव था। लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी सरकार चाहती है कि उनके परिवार को न्याय मिले।" उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर सहित भाजपा नेताओं को नेगी की मौत के कारणों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने में रुचि रखते हैं।

उन्होंने कहा, "विमल नेगी के परिवार के लिए जांच पर संदेह करना स्वाभाविक है, जब तीन अधिकारियों की तीन रिपोर्टों में अलग-अलग तथ्य बताए गए हैं। मैंने डीजीपी अतुल वर्मा की सलाह को भी अस्वीकार कर दिया कि एक नई एसआईटी गठित की जाए और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ओंकार शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने उन तीन अधिकारियों के बयानों को शामिल किया है जिनके खिलाफ नेगी के परिवार ने आरोप लगाए थे।" सुक्खू ने माना कि डीजीपी और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने महाधिवक्ता की जानकारी के बिना ही अदालत में हलफनामा दायर कर दिया था।