राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) एक बार फिर विवादों में आ गया है। चार साल बाद आरएएस-2018 के अंतिम परिणाम में बड़ा बदलाव हुआ है। एसडीएम पद्मा चौधरी की मेरिट सूची में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। बुधवार देर रात आयोग ने एक आदेश जारी कर बताया कि चौधरी की मेरिट रैंक अब 24 से घटाकर 39-ए कर दी गई है।
दरअसल, 13 जुलाई 2021 को घोषित आरएएस-2018 के अंतिम परिणाम में नॉन टीएसपी क्षेत्र में मेरिट क्रमांक 24 पर रोल नंबर 810581 को सफल घोषित किया गया था। यह अभ्यर्थी पद्मा चौधरी थीं, जो वर्तमान में अजमेर में उप-विभागीय अधिकारी (एसडीएम) के पद पर तैनात हैं। अब चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि चौधरी ने आरएएस मुख्य परीक्षा पेपर-4 (अंग्रेजी) के प्रश्न संख्या 34 का उत्तर नहीं लिखा था, फिर भी उन्हें उस प्रश्न के लिए 7 अंक दे दिए गए। पद्मा की उत्तर पुस्तिका जारी होने के बाद सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर हुए हंगामे के बाद आयोग दबाव में था। जब आरपीएससी ने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया तो पाया गया कि दो परीक्षकों (ई-1 और ई-2) ने प्रश्न के लिए 0 अंक दिए थे, जबकि तीसरे परीक्षक (ई-3) ने 7 अंक दिए थे।
अब क्या होगा, क्या कार्मिक विभाग तय करेगा?
आयोग ने मेरिट रैंक को संशोधित किया है और पद्मा चौधरी की रैंक 24 से 39-ए कर दी है। अब उनकी नई स्थिति के अनुसार कार्मिक विभाग यह तय करेगा कि उन्हें सेवा में भेजा जाएगा या सेवा आवंटन में बदलाव किया जाएगा। दूसरी ओर, संबंधित करदाता को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आयोग ने पूरे मामले पर कार्मिक विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल
इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा- आरपीएससी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एसडीएम पद्मा चौधरी ने अंग्रेजी के उस प्रश्न में 7 अंक कैसे प्राप्त कर लिए, जिसका उत्तर उन्होंने लिखा ही नहीं था? यह घोटाला चेयरमैन, सदस्यों और कोचिंग माफिया की मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जयपुर की स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग ने पद्मा चौधरी को रोल मॉडल बनाकर हिंदी की किताब छाप दी, लेकिन अंग्रेजी का पेपर पेज नहीं दिखाया, क्योंकि खाली पन्नों पर भी अंक बांटे जा रहे थे।
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