मुंबई विश्वविद्यालय: पाठ्यक्रम में नागरिक सुरक्षा का समावेश

मुंबई: राज्य सरकार ने अब मुंबई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नागरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम शामिल करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को देखते हुए लिया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा युद्ध के बीच नागरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए राज्य सरकार अल्प दैनिक भत्ते से लेकर अपर्याप्त सायरन और एम्बुलेंस तक के मुद्दों को हल करके नागरिक सुरक्षा एजेंसी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

इसके लिए हाल ही में मुंबई विश्वविद्यालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम को शामिल करने को अंतिम रूप दिया गया। यह पाठ्यक्रम मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा और इसके लिए 25 अंक निर्धारित होंगे।

जो छात्र अपनी शिक्षा के साथ-साथ देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अवसर मिलेगा। जिसमें छात्रों को आपातकालीन स्थिति के दौरान बचाव कार्यों और जान बचाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे सरकारी और नगर निगम एजेंसियों जैसे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठों, अग्निशमन विभागों और अस्पतालों के साथ काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे, विशेषकर आपातकालीन और युद्ध जैसी स्थितियों में। तटीय जिलों तथा पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में मॉक ड्रिल आयोजित करने के बाद नागरिक सुरक्षा पर अधिक जोर दिया गया है।

इस अभ्यास का उद्देश्य स्वयंसेवकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना था। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, होम गार्ड, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों के लगभग 10,000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

एक अधिकारी ने बताया कि सरकार नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठा रही है और इसमें पुनर्जीवन आ रहा है। नागरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम को लंबे समय से जनशक्ति, वाहन, सायरन और प्रशिक्षण उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, इन आवश्यकताओं की पूर्ति शीघ्र ही होने की संभावना है।

जिसमें सिविल डिफेंस के लिए स्वीकृत 420 कर्मचारियों के बावजूद पूरे प्रदेश में मात्र 135 कर्मचारियों से ही काम चलाया जा रहा है। इसके अलावा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में केवल एक नागरिक सुरक्षा कर्मचारी है। आपातकालीन समय में नागरिक सुरक्षा को एम्बुलेंस और वाहनों की भी आवश्यकता होती है। हालाँकि, वर्तमान में कई वाहन खराब स्थिति में देखे गए। वर्तमान में स्वयंसेवकों को उनकी सेवा के लिए 150 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। यह राशि भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। 500 प्रति दिन.