बिहार में हवाई यात्रा होगी सस्ती: सरकार ने ATF पर वैट घटाया, जानिए पटना-दिल्ली रूट पर कितना सस्ता होगा किराया

पटना: बिहार सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए विमान ईंधन (ATF) पर लगने वाले वैट को 29% से घटाकर महज 4% कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। यह कदम खासतौर पर पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। पहले ATF पर भारी टैक्स की वजह से एयरलाइंस को महंगे दाम पर ईंधन खरीदना पड़ता था, जिसका असर सीधे हवाई किराए पर पड़ता था। अब टैक्स में भारी कटौती से ईंधन सस्ता होगा और हवाई किराए में गिरावट आने की उम्मीद है। इससे अधिक लोग हवाई यात्रा की ओर आकर्षित होंगे।





रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विशेष छूट

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए कुल 47 प्रस्तावों में वाणिज्य एवं कर विभाग का यह निर्णय भी शामिल था। इसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के अंतर्गत ATF पर केवल 1% टैक्स लगेगा, जबकि अन्य सामान्य उड़ानों पर 4% वैट लिया जाएगा। इससे पटना-दिल्ली रूट पर फ्लाइट का किराया 1000 रुपये तक घट सकता है।



हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम

फिलहाल बिहार में पटना, गयाजी और दरभंगा से विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं। आने वाले समय में पूर्णिया एयरपोर्ट से भी उड़ानें शुरू होने की योजना है। इसके साथ ही सरकार अन्य शहरों में भी नए एयरपोर्ट विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।



पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि वैट में कटौती से हवाई यात्रा को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि राज्य में पर्यटन और व्यापार को भी बल मिलेगा। अधिक विमान सेवाएं शुरू होने से यात्रियों को सुविधाजनक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा।



एयरलाइंस के लिए फायदेमंद फैसला

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टैक्स में कटौती से एयरलाइंस के ऑपरेशन कॉस्ट में भी कमी आएगी, जिससे वे बिहार में अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकेंगी। अधिक शहरों को जोड़ने से लोगों को सफर में समय और खर्च दोनों की बचत होगी।



राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बिहार को बेहतर हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाए। नए एयरपोर्ट बनाना और पुराने को अपग्रेड करना इस दिशा में चल रही योजनाओं का हिस्सा है। कुल मिलाकर, यह निर्णय राज्य के बुनियादी ढांचे, यात्रियों की सहूलियत और अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है।