New Delhi, 5 सितंबर . Supreme court के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई नेपाल दौरे पर हैं. काठमांडू में ‘नेपाल-भारत न्यायिक संवाद 2025’ का आयोजन किया गया है, जिसमें सीजेआई बीआर गवई ने शिरकत की. इस दौरान नेपाल के चीफ जस्टिस प्रकाश मान सिंह राउत भी मौजूद रहे.
बीआर गवई नेपाल में आयोजित कार्यक्रम में ‘न्यायपालिका की बदलती भूमिका: न्यायशास्त्रीय विकास और भारतीय Supreme court द्वारा किए गए सुधार’ विषय पर बोल रहे थे.
इस दौरान सीजेआई गवई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत और नेपाल के बीच मजबूत रिश्तों पर अपनी बात रखी और कहा कि दोनों देशों के बीच केवल मित्रता का ही संबंध नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के बीच भी लंबे समय से मजबूत रिश्ता रहा है. दोनों देशों के Supreme court ने अप्रैल 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर इस सहयोग को और गहरा किया था.
उन्होंने कहा कि अदालतें केवल विवाद सुलझाने का मंच नहीं हैं. यह लोकतंत्र, समानता और मानव गरिमा की रक्षा करने वाली संस्था है. इस दौरान सीजेआई ने नेपाल Supreme court के कई महत्वपूर्ण विषयों पर दिए गए ऐतिहासिक फैसलों की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की न्यायपालिका एक-दूसरे से सीखकर लोकतंत्र और न्याय को और मजबूत बना सकती है.
1973 के केशवानंद भारती केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह अवधारणा भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र की रीढ़ बन चुकी है. सीजेआई ने शिक्षा, निजता, गरिमा के साथ जीवन, मृत्यु, विवाह और प्रजनन अधिकारों को Supreme court द्वारा मान्यता देने की बात कही. इसके अलावा, उन्होंने आरक्षण के लाभ को सबसे वंचित तबकों तक पहुंचाने और क्रीमी लेयर को इससे बाहर करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और विकलांगों के लिए डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार बताते हुए हाल के फैसलों का उल्लेख किया.
चुनावी सुधारों पर बोलते हुए उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में Supreme court ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराया था, जो पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था.
सीजेआई ने नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और नेपाल Supreme court के अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में भविष्य में दोनों देशों की न्यायपालिका के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई.
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पीएसके/एएस
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