DA Hike: आ गए जुलाई के आंकड़े, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इतनी होगी बढ़ोतरी

DA Hike: केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और pensioners के लिए Dearness Allowanc और inflation राहत  में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद यह 55 प्रतिशत हो गया। यह 78 महीने में हुई Dearness Allowanceकी सबसे कम वृद्धि थी। हालांकि, साल 2025 के पहले तीन महीनों में inflation दर  में गिरावट के कारण संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Dearness Allowanceमें 2 प्रतिशत से भी कम वृद्धि हो सकती है, या शायद कोई वृद्धि न हो।

अगर ऐसा होता है तो जुलाई-दिसंबर 2025 अवधि के लिए अपने Dearness Allowance में बढ़िया बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे करोड़ो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और pensioners को निराशा होगी। बता दें कि सातth Pay Commission  में होने वाला यह आखिरी Dearness Allowanceरिवीजन होगा। 31 दिसंबर 2025 को यानी इसी साल के आखिर में सातth Pay Commission अपने 10 साल पूरे कर रहा है।

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर DA में संभावित कटौती होने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि सरकारी कर्मचारियों और pensioners पर इसके असर और कैलकुलेशन) के तरीके के बारे में… लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि Dearness Allowanceयानी महंंगाई भत्ता आखिर होता क्या है…

क्या होता है डियरनेस अलाउंस ?

Dearness Allowance(डीए) एक प्रकार का जीवन-यापन समायोजन भत्ता है, जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और pensioners को बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता साल में दो बार, जनवरी और जून में, संशोधित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की पहली संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है, जबकि दूसरी संशोधन की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में होती है। Dearness Allowanceका उद्देश्य कर्मचारियों और pensioners की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना और उन्हें बढ़ती कीमतों के खिलाफ सुरक्षात्मक सुविधाएं प्रदान करना है।

कैसे तय किया जाता है डीए: –

Dearness Allowanceरेट, Labour Bureau द्वारा जारी All India Consumer Price Index for Industrial Workers के आधार पर तय किया जाता है। किसी भी छह महीने के लिए Dearness Allowanceबढ़ोतरी का फैसला पिछले छह महीनों के AICPI-IW डेटा का विश्लेषण करके किया जाता है।

2025 के पहले दो महीनों में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) में गिरावट आई है, जिससे जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए Dearness Allowance  में बढ़ोतरी कम हो सकती है। AICPI-IW केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के Dearness Allowanceकी गणना के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। यदि यह गिरावट का रुझान अगले चार महीनों तक जारी रहता है, तो कर्मचारियों और पेंशनरों  को 2% से कम या संभावित रूप से शून्य प्रतिशत Dearness Allowanceबढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनके वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

AICPI-IW वह इंडेक्स है जिसके आधार पर Dearness Allowance में बढ़ोतरी तय की जाती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत, श्रम ब्यूरो ने अपने पिछले महीने के आंकड़ों के आधार पर बताया कि फरवरी 2025 में AICPI-IW 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया, जबकि जनवरी 2025 में यह 143.2 था।

फरवरी 2025 में साल-दर-साल मुद्रास्फीति घटकर 2.59% हो गई, जबकि फरवरी 2024 में यह 4.90% थी।

अब यह उम्मीद है कि देश में ओवरऑल मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए AICPI-IW में मार्च और अप्रैल में और गिरावट आ सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल मार्च में गिरकर पांच साल के निचले स्तर 3.34% पर आ गई। फरवरी में यह 3.61% थी।

Dearness Allowanceकैलकुलेटर (DA Calculator): 7वां वेतन आयोग का फॉर्मूला कैसे काम करता है?
Dearness Allowanceवृद्धि की कैलकुलेशन पहले आधार वर्ष 2001 के साथ AICPI के आधार पर की गई थी। बाद में सितंबर 2020 से Dearness Allowanceकी गणना करने के लिए इसे बेस ईयर 2016 के साथ एक नए AICPI के साथ बदल दिया गया।

DA = (पिछले 12 महीनों के लिए CPI-IW का औसत (बेस 2016=100) x 2.88–261.4)*100/(261.4))

जहां AICPI पिछले 12 महीनों का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है।

261.4 7th Pay Commission द्वारा निर्धारित आधार सूचकांक है।

अगर सूचकांक के आंकड़ों में सुधार नहीं हुआ तो जुलाई 2025 में अगला Dearness Allowanceसंशोधन न केवल बहुत कम होगा, बल्कि इसका असर कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ेगा। यह pensioners के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि Dearness Allowanceउनके मासिक भत्ते का एक बड़ा हिस्सा है।