PM मोदी का राजस्थान दौरा! टीकाराम जूली ने की 'विशेष राज्य का दर्जा' देने की मांग, जानें क्यों उठी यह मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा का दौरा करेंगे, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज़ हो जाएगी। इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर ₹1.21 लाख करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, वह माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे।यह परियोजना राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी। इस बीच, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान के लिए विशेष दर्जे की मांग कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

जूली ने विशेष दर्जे की मांग की
टीकाराम जूली ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि राजस्थान बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। राजस्थान की जनता ने दो बार सभी 25 लोकसभा सीटें भाजपा को दीं और इस बार 14 सांसद चुने, फिर भी राज्य के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जूली ने कहा कि राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि राज्य का तेज़ी से विकास हो सके। बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का ज़िक्र करते हुए जूली ने कहा कि इस साल राज्य में 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई, किसानों की फ़सलें बर्बाद हुईं और पशुधन को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को कोई राहत नहीं दी है। इसके अलावा, उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का ज़िक्र किया, जिसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी और जिस पर दो बाँध बनाए गए थे। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है।

विशेष दर्जा - यह क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है?
भारत में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है। यह प्रावधान 1969 में पाँचवें वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर लागू किया गया था, क्योंकि भारतीय संविधान में इसका ज़िक्र नहीं है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता और कर रियायतें मिलती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण हैं:
भौगोलिक चुनौतियाँ: पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित राज्यों को यह दर्जा दिया जाता है।
आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन: कम प्रति व्यक्ति आय, अविकसित बुनियादी ढाँचे और वित्तीय संसाधनों की कमी वाले राज्य इसके लिए पात्र हैं।
जनसांख्यिकी: कम जनसंख्या घनत्व या महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

विशेष दर्जा के लाभ: विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को कई लाभ प्राप्त होते हैं जो उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, उन्हें केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता मिलती है; इन राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 90% धनराशि अनुदान के रूप में मिलती है, जबकि सामान्य राज्यों को कम मिलती है। इसके अलावा, उन्हें आयकर, कॉर्पोरेट कर और सीमा शुल्क से विशेष छूट सहित कर रियायतें भी मिलती हैं। इसके अलावा, उन्हें धनराशि खर्च करने में भी लचीलापन होता है। यदि कोई राज्य किसी वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से प्राप्त पूरी राशि खर्च करने में असमर्थ होता है, तो राशि अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा, विशेष दर्जा प्राप्त करने के बाद, ऋण राहत प्रदान की जाती है। विशेष राज्य ऋण अदला-बदली और ऋण राहत योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, राज्य को केंद्रीय बजट में प्राथमिकता मिलती है। केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा इन राज्यों को आवंटित किया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा दौरा 25 सितंबर को
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री बीकानेर-दिल्ली कैंट और जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के अंतर्गत, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा।